आधार अपडेट को लेकर प्रशासन सख्त, स्कूलों में लगेंगे विशेष शिविर

उत्तरकाशी, 16 जून 2026। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में विशेष आधार शिविर लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग समिति की बैठक में लिया गया।

बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट पर विशेष जोर

बैठक में 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए विद्यालयों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों का अपडेट समय पर हो सके।

जिले में 38 आधार सेवा केंद्र संचालित

बैठक में बताया गया कि जिले में वर्तमान में 38 आधार सेवा केंद्र संचालित हो रहे हैं। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार नामांकन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और विशेष शिविरों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है।

आधार सेवाओं के शुल्क

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि:

  • नया आधार नामांकन पूरी तरह निःशुल्क है।
  • 5 से 7 वर्ष और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट भी मुफ्त किया जाएगा।
  • नाम, पता, जन्मतिथि आदि में संशोधन के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित है।
  • बायोमेट्रिक अपडेट (अन्य श्रेणियों के लिए) 125 रुपये शुल्क पर किया जाएगा।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर रहेगा फोकस

जिलाधिकारी ने सभी आधार सेवा केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधार सेवाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा मोबाइल नंबर, ई-मेल अपडेट, दस्तावेजों के अद्यतन और आधार संबंधी जन-जागरूकता बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में रहे उपस्थित

बैठक में दिनेश कुमार (कोतवाली प्रभारी), अनिल रावत (ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर), गिरिजा शंकर नौटियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य बातें

  • स्कूलों में विशेष आधार शिविर लगाए जाएंगे।
  • 5–7 और 15–17 वर्ष के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट प्राथमिकता पर होगा।
  • जिले में 38 आधार सेवा केंद्र कार्यरत हैं।
  • नया आधार और निर्धारित आयु वर्ग के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट निःशुल्क रहेगा।
  • प्रशासन ने आधार सेवाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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