काशीपुर में भी खुलेगा ईएसआई अस्पताल
रुद्रपुर। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की रुद्रपुर में हुई बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काशीपुर में भी ईएसआई अस्पताल बनेगा। बैठक में सीएम ने आश्वासन दिया कि अब शिकायत मिलने के बाद ही लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों के निरीक्षण के लिए जाएंगे।
उद्योगपतियों और सरकार के बीच विवाद को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। सीएम ने बैठक में उठने वाली अधिकतर समस्याओं का समाधान देकर कुशल प्रशासनिक कार्यक्षमता का परिचय देकर उद्योगपतियों को संतुष्ट किया। उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल को सिडकुल से अंदर ही अंदर जोड़ा जाएगा। इससे समय अधिक लगता है। इसके लिए बनने वाली सड़क निर्माण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों को हैली सेवा से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है। शुक्रवार को नैनीताल रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक जगह से जुड़े लोगों के साथ संवाद बना रहे। औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया गया है।
बैठक में जो सुझाव मिले हैं, उन पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। बड़ी बैठकें राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हों, इसलिए उद्योग मित्र की इस बैठक का आयोजन रुद्रपुर में किया गया है। इस प्रकार की बैठकें छह महीने में एक बार हों, इसका प्रयास किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान प्रशासनिक कार्यकुशलता का परिचय देते हुए उद्योगपतियों की लगभग अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया।
राज्य में सीएसआर के लिए एक सेल बनाया गया है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं संस्थानों से सीएसआर फंड से सहयोग देने की अपील की। कहा कि औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। सिडकुल की सड़कें बनाई जाएंगी और औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण श्रेणी का सरलीकरण किया जाएगा। सोप स्टोन रॉयल्टी कम की गई है। हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की लीसा नीतियों का परीक्षण कराकर लीसा नीति का भी सरलीकरण किया जाएगा।
आवश्यकतानुसार बिजली के सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए अलग से फीडर होना चाहिए। सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क गणना के संबंध में संशय दूर कर स्पष्टीकरण किया जायेगा। फूड प्रोसेसिंग पर शुल्क खत्म करने के लिए परीक्षण कराया जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीडा की ओर से कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए फायर एनओसी हटाने के सुझाव का परीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी औद्योगिक इकाई की शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया जाए। कारखाना अधिनियम में कर्मचारियों की संख्या निर्धारण के संबंध में परिवर्तन किया जाएगा। पेट्रोलियम लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अवधि बढ़ाई जायेगी। उन्होंने महिला वर्करों की सुरक्षा, सशक्तिकरण विषय पर सभी उद्यमियों से लिखित में सुझाव देने की अपील की। उद्योग मित्रों ने औद्योगिक इकाइयों की बेहतरी के लिए सुझाव दिए, समस्या रखी। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आपसी समन्वय से निश्चित ही विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।
ये रहे बैठक में मौजूद
रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली, पंकज पाण्डे, रंजीत सिंन्हा, दीपेन्द्र चौधरी, हरीश चन्द्र सेमवाल, मंडलायुक्त दीपक रावत, आईजी नीलेश आनन्द भरणे, डीएम युगल किशोर पन्त, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उद्यमी दुर्गेश मोहन, रमेश चन्द्र, मनोज दागा, अनुज सिंघल, राजीव गुप्ता, एलएम बिष्ट, आशुतोष शर्मा, आर मिड्डा, विनीत सांगल, अशोक बंसल, डीसी बिष्ट, अमित सिंह, दिपीप सिंह खेतवाल, हरिओम अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, विकास शर्मा।
केजीसीसीआई ने दिया सुझाव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक में कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनीत कुमार संगल ने बताया कि राज्य सरकार ने बहुत अच्छी सौर ऊर्जा नीति तैयार की है। इसके लिए राज्य में उपयुक्त स्थानों पर सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए निवेशकों को सस्ती दरों पर भूमि उपलब्ध कराई जाए। सुझाव दिया कि सोलर पावर के ट्रांसमिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना पहले से ही बनाई जानी चाहिए। राज्य की प्रस्तावित एमएसएमई पॉलिसी में 5 वर्ष तक 50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, एमएसएमई उद्यमों की स्थापना के लिए खरीदी जाने वाली भूमि पर स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जाए। इसके अलावा उद्यमों के बिजली बिलों में 75 प्रतिशत तक की छूट मिलनी चाहिए। 10 वर्ष तक एसजीएसटी में शत-ंप्रतिशत छूट तथा एमएसएमई इकाईयों में कार्यरत कर्मचारियों के ईपीएफ के मद में नियोक्ता की ओर से जमा की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। वहां पर केजीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश मिड्डा, महासचिव आलोक कुमार गोयल, पूर्व अध्यक्ष अशोक बंसल आदि थे।
एनडी तिवारी की मूर्ति का अनावरण किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडी तिवारी एकीकृत औद्योगिक आस्थान चौक पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने नेशनल हाईवे किनारे किए गए सौन्दर्यीकरण कार्यों की तारीफ की। उन्होंने सिडकुल पार्क में पौधरोपण भी किया। तिवारी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष हरीश पनेरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. गणेश उपाध्याय, पीसी शर्मा सहित अन्य लोगों ने सिडकुल में तिवारी की मूर्ति स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इससे पूर्व राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में मुख्यमंत्री धामी और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नगर निगम के अधीन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 वेंडर्स को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त लक्ष्य का 85 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने पर नगर निगम रुद्रपुर को प्रदेश के सभी निकायों में पहला स्थान मिला है। सम्मानित होने वालों में राजा राम रस्तौगी, सुभाष रस्तौगी, सुभाष गुप्ता, सुरेश कुमार शर्मा, सूरज सिंह कश्यप, दीपक कुमार सागर, हिमांशु शर्मा, राम प्रकाश, नन्हे सागर, राम सहारे गुप्ता, राम चंदर राठौर शामिल रहे।
सीएम से की वेडिंग जोन की मांग
लघु व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सीएम धामी से शहर में वेडिंग जोन बनवाने की मांग की। उन्होंने देहरादून, हरिद्वार और रुड़की की तर्ज पर शहर में रेहड़ी, पटरी पर व्यवसाय करने वालों के लिए अलग से जगह देने की बात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में शहर में रेहड़ी, ठेली वालों का सर्वे करा कर वेडिंग टाउन कमेटी का गठन हुआ था। लेकिन अब तक सड़क पर व्यापार करने वालों का उनके मुताबिक जगह नहीं मिली। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे।
घुन की तरह लग गया धर्मांतरण : CM
सीएम ने कहा कि धर्मांतरण घुन की तरह लग गया है। इसे रोकने के कार्यक्रम जिम्मेदारी का अहसास कराते हैं। सीएम धामी ने शुक्रवार को पुलिस लाइन कार्यालय में स्थापित मॉडर्न इंट्रीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि भविष्य में हम अपने कार्य को और अधिक जोश, जुनून और मिशन के रूप में करें। द केरल स्टोरी फिल्म भी धर्मांतरण दिखा रही है। बिना बम, गोले, बारूद और बंदूक के आतंकवाद फैलाया जा रहा है। नौनिहालों, बहनों की जिंदगी को बर्बाद कर उनको आतंकवाद और जिहाद में झोंका जा रहा है। कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए देश का सबसे कठोर कानून लागू किया है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। समानता पर भरोसा करने वाले लोग हैं और देवभूमि धर्म, अध्यात्म, सांस्कृतिक रूप से विश्व में अलग स्थान रखती है लेकिन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब तक अतिक्रमण अभियान चलेगा जब तक कि सभी अवैध कब्जे हटा नहीं दिए जाते हैं। इस दौरान उत्तराखंड में लव जिहाद-लैंड जिहाद पर निर्णायक प्रहार करने पर विधायक शिव अरोरा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी को केसरिया पगड़ी पहनाई और बजरंगबली की गदा देकर उनका अभिनंदन किया और आभार भी जताया।
प्रदेश के हित में जिस कानून की जरूरत होगी उसे लागू करेंगे : CM
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के हित में जिस किसी भी कानून की जरूरत होगी, उसे लागू किया जाएगा। कहा कि धार्मिक स्थलों को सर्किट के तहत विकसित करने का काम किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जागेश्वर से ही गई है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहां मेयर रामपाल सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, अमित नारंग, सुरेश कोली, हरीश भट्ट, धर्म सिंह कोली, धीरेश गुप्ता, शालिनी बोरा, शाह खान आदि मौजूद रहे।