उत्तराखंड ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी, धामी कैबिनेट के अहम फैसले
देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र में हुए विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट के मौन के साथ की गई। कैबिनेट ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवंगत अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें।
इस बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
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ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी
उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति 2026 को स्वीकृति दी गई। इसके तहत दी जाने वाली सब्सिडी पर निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिया जाएगा। -
चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग
जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें आपसी सहमति के आधार पर जनपद स्तर पर स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। -
राजस्व विभाग
परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के अलावा अब आपसी समझौते के आधार पर सीधे भूमि स्वामियों से जमीन खरीदी जा सकेगी। -
पराग फार्म भूमि से जुड़ा निर्णय
पराग फार्म की जो भूमि सिडकुल को दी गई है, उसे किसी अन्य को बेचने या पट्टे पर देने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि सिडकुल सब-लीज कर सकेगी। -
जनजाति कल्याण विभाग
देहरादून और उधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जिला जनजातीय कल्याण अधिकारी के पद स्वीकृत किए गए। -
जल मूल्य प्रभार
उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटियों में जल मूल्य प्रभार लगाया जाएगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर शुल्क देना होगा। -
निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत जीआरडी विश्वविद्यालय को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। इससे संबंधित अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में लाया जाएगा। -
हवाई पट्टियों से जुड़ा निर्णय
चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने पर सहमति बनी। इनका संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा।
