उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर साथी को मिलेंगे 600 रुपये, 48 घंटे रुकना अनिवार्य

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं और उनके परिवारों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नई पहल शुरू की है। अब प्रसव के बाद अस्पताल में महिला के साथ 48 घंटे तक रुकने वाले नामित साथी को 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत प्रतिदिन 300 रुपये के हिसाब से दो दिन की सहायता निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य प्रसव के बाद मां और नवजात शिशु की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को निर्धारित अवधि तक अस्पताल में ठहरने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (उत्तराखंड) की ओर से इस योजना के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। निर्धारित प्रोत्साहन राशि सीधे संबंधित साथी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई हैं, ताकि योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंच सके।

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इन शर्तों पर मिलेगा 600 रुपये का लाभ

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योजना के तहत सबसे पहली शर्त यह है कि गर्भवती महिला का प्रसव उत्तराखंड के किसी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। दूसरी शर्त के अनुसार प्रसव के बाद महिला को अस्पताल में लगातार 48 घंटे तक रुकना अनिवार्य होगा। तीसरी शर्त यह है कि महिला के साथ रहने वाले केवल एक नामित साथी को ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस व्यवस्था में दो दिनों के लिए प्रतिदिन 300 रुपये की सहायता निर्धारित की गई है। इस तरह पात्र साथी को कुल 600 रुपये मिलेंगे। भुगतान बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे राशि सीधे लाभार्थी तक पहुंच सकेगी।

पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के परिवारों को मिलेगी राहत

उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसव के लिए महिलाओं को अक्सर अपने घर से काफी दूर स्थित सरकारी अस्पतालों तक पहुंचना पड़ता है। ऐसे में परिवार का कोई सदस्य महिला के साथ अस्पताल में रुकता है। प्रसव के बाद भी मां और नवजात की देखभाल के लिए परिजन को अस्पताल में मौजूद रहना पड़ता है।

इस दौरान साथ आने वाले व्यक्ति की मजदूरी प्रभावित होती है। भोजन और अन्य दैनिक जरूरतों पर भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई बार परिजन प्रसव के तुरंत बाद महिला को घर ले जाने का दबाव बनाते हैं। इससे मां और नवजात को अस्पताल में मिलने वाली जरूरी निगरानी और देखभाल प्रभावित हो सकती है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए साथी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य परिवार को कुछ आर्थिक सहायता देना और महिला को प्रसव के बाद निर्धारित अवधि तक अस्पताल में सुरक्षित रखना है।

सरकारी अस्पतालों में प्रसव बढ़ाना बड़ी चुनौती

उत्तराखंड में संस्थागत प्रसव का दायरा बढ़ने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाओं का अनुपात अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल संस्थागत प्रसव का आंकड़ा लगभग 85 प्रतिशत है, जबकि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव का अनुपात 49.9 प्रतिशत बताया गया है।

प्रदेश में लगभग 1.48 लाख संस्थागत प्रसव दर्ज किए जाने के बावजूद सरकारी अस्पतालों में प्रसव को लेकर अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की यह पहल सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

सरकार का उद्देश्य केवल अस्पतालों में प्रसव की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रसव के बाद मां और नवजात को आवश्यक चिकित्सकीय निगरानी उपलब्ध कराना भी है। 48 घंटे तक अस्पताल में ठहरने की व्यवस्था और साथी को मिलने वाली आर्थिक सहायता से इस दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।

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