उत्तराखंड में वन्यजीव अपराधों पर लगेगी लगाम, गढ़वाल और कुमाऊं में बनेंगी विशेष कंट्रोल यूनिट

देहरादून। उत्तराखंड में वन्यजीवों के संरक्षण और उनसे जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वन विभाग अब विशेष व्यवस्था तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक-एक वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इन इकाइयों का प्रमुख उद्देश्य वन्यजीवों के अवैध शिकार, तस्करी और वन्यजीवों से संबंधित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी रखना तथा इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना होगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में वन मुख्यालय को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड जैव विविधता और वन्यजीव संपदा के लिहाज से देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। यहां के जंगलों में बाघ, हाथी, गुलदार, भालू और कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए वन विभाग लगातार काम करता है, लेकिन शिकार और वन्यजीवों के अंगों की तस्करी जैसी गतिविधियां चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए समर्पित व्यवस्था की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"

पहले भी संचालित होती थीं विशेष इकाइयां

स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ

वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए उत्तराखंड में पहले भी विशेष व्यवस्था मौजूद थी। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय वन विभाग के कोटद्वार और रामनगर अंचलों में वन्यजीव अपराध नियंत्रण से संबंधित विशेष इकाइयां संचालित होती थीं। इन इकाइयों के लिए अलग से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे। उनका प्रमुख कार्य वन्यजीवों के शिकार, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना तथा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना था।

उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद वन्यजीव अपराधों की रोकथाम की जिम्मेदारी वन विभाग के सामान्य प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से निभाई जाने लगी। किसी क्षेत्र में वन्यजीव अपराध की घटना सामने आने पर संबंधित वन प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच तथा आरोपितों की धरपकड़ में लगाया जाता है। इससे उनके नियमित वन संरक्षण और अन्य विभागीय कार्य भी प्रभावित होते हैं।

गढ़वाल और कुमाऊं में होगी अलग-अलग तैनाती

प्रस्तावित योजना के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अलग-अलग वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट बनाई जाएंगी। प्रत्येक यूनिट का प्रभारी उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) स्तर का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त एक रेंजर, एक डिप्टी रेंजर, एक वन दारोगा और दो वन आरक्षियों को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

इन इकाइयों में ऐसे कर्मचारियों की तैनाती पर जोर दिया जाएगा, जिन्हें वन्यजीव अपराधों की पहचान, जांच और कार्रवाई का अनुभव हो। हालांकि, कर्मचारियों की संख्या और जिम्मेदारियों का अंतिम स्वरूप विस्तृत प्रस्ताव तैयार होने के बाद ही तय होगा।

वन मुख्यालय तैयार करेगा विस्तृत प्रस्ताव

वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, वन्यजीव अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं में विशेष इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश वन मुख्यालय को दिए गए हैं। प्रस्ताव मिलने के बाद इसके सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई व्यवस्था लागू होने से वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों में विशेष निगरानी और कार्रवाई के लिए अलग टीम उपलब्ध हो सकेगी। इससे वन विभाग के सामान्य कार्यों पर पड़ने वाला अतिरिक्त दबाव भी कम हो सकता है। हालांकि, इन इकाइयों की वास्तविक प्रभावशीलता इनके गठन, संसाधनों, कर्मचारियों की तैनाती और विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय पर निर्भर करेगी। फिलहाल सरकार की इस पहल को प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक प्रस्तावित कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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