हरिद्वार में 23 मदरसों की सरकारी सहायता राशि रोकी गई, 10 संचालकों ने बंदी का नोटिस दिया
हरिद्वार । हरिद्वार में मदरसों की जांच के दौरान अनियमितताएं सामने आने पर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 23 मदरसों की सरकारी सहायता राशि तत्काल प्रभाव से रोक दी है। इनमें लक्सर के सुल्तान क्षेत्र के छह मदरसे भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ शिकायत मिलने पर प्रारंभिक जांच में गड़बड़ियां पाई गईं।
सरकार की ओर से मदरसों को मिड-डे मील सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ और आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मदरसों की निगरानी शुरू की गई थी। इसी क्रम में 19 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसों की मॉनिटरिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। संचालकों को रोजाना बच्चों की उपस्थिति और मिड-डे मील की तस्वीरें साझा करने के निर्देश दिए गए थे।
जांच के दौरान चार मदरसों ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, जबकि तीन मदरसों ने योजनाओं से संबंधित आवश्यक डाटा उपलब्ध नहीं कराया। प्रशासन की सख्ती के बाद 10 मदरसा संचालकों ने बंदी का नोटिस भी दे दिया है। इन सभी मामलों की अब विस्तृत जांच की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जांच के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी और संबंधित एसडीएम/तहसीलदार की संयुक्त समिति गठित की है। समिति को मदरसों की गहन जांच के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम मयूर दीक्षित ने कहा कि जांच में अनियमितता पाए जाने वाले मदरसों को बंद किया जाएगा, जबकि सभी मानकों का पालन करने वाले मदरसों को ही संचालन की अनुमति मिलेगी।
