सीएम धामी ने प्रेमनगर के नगर पालिका बनने का किया ऐलान, 23 विकास योजनाओं की सौगात
देहरादून। राजधानी देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र को नगर पालिका का दर्जा देने की दिशा में कदम उठाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान प्रेमनगर को नगर पालिका बनाने की घोषणा की। इस प्रस्ताव के आगे बढ़ने से क्षेत्र में शहरी सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, पेयजल, सड़क और नागरिक सेवाओं को व्यवस्थित रूप से विकसित करने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हालांकि, नगर पालिका गठन के लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक होगा।
कार्यक्रम के दौरान कैंट विधानसभा क्षेत्र को कुल 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास योजनाओं की सौगात दी गई। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 10 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 19.03 करोड़ रुपये की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।
हर दिशा से जुड़ रहा "उत्तराखण्ड"
सड़क, पेयजल और शिक्षा से जुड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को लेकर आठ अन्य घोषणाएं भी कीं। शास्त्रीनगर में नाले के पुनर्निर्माण को जल्द स्वीकृति देने, हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज में उपलब्ध भूमि पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू करने और कांवली रोड के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शामिल है। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की गई।
स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाएँ
पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वार्ड 23 यमुना कॉलोनी में भगवान शंकर मंदिर के समीप, वार्ड 41 इंद्रापुरम और वार्ड 43 हिंदलोक कॉलोनी में नलकूपों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं वार्ड 14 गोविंदगढ़ में चार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पेयजल लाइन को मजबूत करने का कार्य प्रस्तावित है। विजय पार्क क्षेत्र में भी लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से पेयजल लाइन संबंधी कार्य भविष्य की योजनाओं में शामिल किए गए हैं।
विकास परियोजनाओं और रोजगार पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने देहरादून को राजधानी के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र बताते हुए दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे, चारधाम ऑलवेदर रोड और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को विकास की महत्वपूर्ण कड़ियां बताया। उन्होंने प्रदेश में महिला सशक्तीकरण, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े आंकड़े भी सामने रखे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। एक दिसंबर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में 208 प्रकार की पैथोलॉजी जांच निशुल्क उपलब्ध कराने की बात भी कही गई।
सरकार ने एसडीजी इंडेक्स में प्रदेश के पहले स्थान, गरीबी दर में कमी, स्टार्टअप और एमएसएमई इकाइियों की वृद्धि तथा सरकारी रोजगार के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए विकास की उपलब्धियां गिनाईं। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, महापौर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान, एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल और मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


