बड़ी योजनाओं को राज्य योजना के लिए प्रस्तावित करें विभाग: जोशी

रुद्रपुर। कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्राम्य विकास एवं जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला योजना, राज्य, केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो भी बड़ी योजनाएं हैं, उन्हें राज्य योजना में शामिल करने के लिए शासन में प्रस्ताव भेजा जाए। उन्होंने नलकूप विभाग को रुद्रपुर के सिसैया, गदरपुर की तिलपुरी, सितारगंज की गिधौर नलकूप निर्माण योजना को राज्य योजना में प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। कहा कि जल संस्थान, पेयजल निगम, लोनिवि, शहरी विकास, पंचायतीराज विभाग आपसी तालमेल से कार्य करें।

प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेते हुए योजनाएं तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने डीएम को जिला पर्यटन विकास अधिकारी के रिक्त पद को भरने के लिए शासन में पत्र भेजने के निर्देश दिए। साथ ही काशीपुर और बाजपुर क्षेत्र में आपदा से संबंधित कार्य तेजी से करने के लिए कहा। कहा कि शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए कल्याणी नदी क्षेत्र का पूर्व में हुए सर्वे रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्रवाई की जाए।

इससे पहले प्रभारी मंत्री ने शहीद ऊधम सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां पर विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, एडीएम जयभारत सिंह, एसपी सिटी मनोज कत्याल, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, डीडीओ तारा ह्यांकी, अमित नारंग सहित अनेक मौजूद रहे।

डीएम ने आपदा संबंधी कार्यों और आपदा प्रभावितों को दी गई मदद की जानकारी दी। सीडीओ विशाल मिश्रा ने बताया कि जिला योजना की प्रथम किस्त में 2090.53 लाख रुपये संबंधित विभागों को अवमुक्त की जा चुकी है। राज्य सेक्टर में 15873.17 लाख और केंद्र सेक्टर में 32936.26 लाख रुपये शासन से अवमुक्त की जा चुकी है। उन्होंने नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

समीक्षा बैठक में नलकूप विभाग की ओर से पांच योजनाओं में से तीन साल होने के बावजूद दो योजनाओं पर काम शुरू नहीं होने पर कृषि मंत्री गणेश मंत्री ने हैरानी जताई। दो योजनाओं के लिए डेढ़ करोड़ रुपये और बजट की आवश्यकता बताई गई। मंत्री ने कहा कि बड़ी योजनाओं को जिला योजना में शामिल न करें। अधिकारी योजनाएं इस प्रकार बनाएं ताकि वे दो साल में पूरी हो सकेें। इसका जीओ भी जारी किया गया है। लघु सिंचाई विभाग की ओर से साढ़े तीन करोड़ की देनदारी होने और दो करोड़ का बजट मिलने की जानकारी दी गई। जिस पर मंत्री ने कहा कि ये बजट तो देनदारी में ही चला जाएगा। संवाद

मंडी बोर्ड के चेयरमैन गणेश जोशी ने मंडी निदेशालय में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि मंडी समितियां व्यापारी कल्याण नहीं बल्कि किसानों के कल्याण के लिए बनी हैं। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले और मंडी की आय में वृद्धि हो। उन्होंने मंडियों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मंडी की आय बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

जोशी ने कहा कि आय में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली मंडियों में प्रथम को 51000 रुपये, द्वितीय को 31000 रुपये और तृतीय को 21000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही संबंधित सचिव की प्रोत्साहन राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने सफाई व्यवस्था में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मंडियों को भी प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी सचिव सुनिश्चित करें कि थोक बाजार तथा फुटकर बाजार में सामान के भाव में ज्यादा अंतर न हो। वहां पर मंडी परिषद के एमडी आशीष भटगाई, महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट, महाप्रबंधक विजय कुमार सहित कुमाऊं की सभी मंडियों के सचिव और अधिकारी मौजूद रहे।